धीमी कार्य प्रगति को लेकर डीएम हुए नाराज : बुडको के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार उपाध्याय से माँगा स्पष्टीकरण

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गया(कुमुद रंजन)। डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक साप्ताहिक बैठक में मुख्य रूप से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, आरटीपीएस, हर घर नल का जल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मध निषेध एवं जल जीवन हरियाली से संबंधित कार्यों की समीक्षा सोमवार को की गई। बैठक के दौरान जल जीवन हरियाली से संबंधित बैठक में मुख्य रूप से योजनाओं की डाटा एंट्री की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सभी संबंधित दस्तावेजों को ससमय पोर्टल पर एंट्री कराने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया। वहीं दूसरी ओर तालाब पोखर जीर्णोद्धार की समीक्षा में बताया गया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा 49 योजनाओं के विरुद्ध शत-प्रतिशत एंट्री कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 578 तालाब पोखर के विरुद्ध 571 तालाब पोखर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया गया है। शेष बचे जीर्णोद्धार कार्य को तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। आहर जीर्णोद्धार की समीक्षा में बताया गया कि 2201 आहर के विरुद्ध 2155 आहर का जीर्णोद्धार किया गया है। सार्वजनिक कुआं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 3291 कुआं के विरुद्ध 2962 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 178 कुआं के विरुद्ध 65 कुओं का ही जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। सोख्ता निर्माण से संबंधित समीक्षा में बताया गया कि 17790 के विरुद्ध 17612 सोख्ता का निर्माण पूर्ण किया गया है। कुआं के किनारे एवं चापाकल के समीप 2528 सोख्ता के विरुद्ध 2175 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। चेक डैम की समीक्षा में बताया गया कि 630 चेक डैम के विरुद्ध 580 चेक डैम मनरेगा द्वारा किया गया है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 188 चेक डैम में से 173 चेकडैम का कार्य पूर्ण किया गया है। नए जल स्रोतों के निर्माण में बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 598 में से 552, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 2 में से 2, कृषि विभाग द्वारा 161 में से 149, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 17 में से 17 नए जल स्रोतों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। भवनो में छत वर्षा जल संचयन (रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग) की समीक्षा में बताया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा 739 में से 281, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 107 में से 12, अन्य विभागों द्वारा 1024 में से 776 में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत की समीक्षा में बताया गया कि सौर ऊर्जा युक्त 26 सरकारी भवन में से 25 सरकारी भवन का एंट्री पूर्ण कर लिया गया है। डीएम श्री सिंह ने जल जीवन हरियाली की समीक्षा में यह भी बताया कि जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित सभी विभाग अपने अपने कार्यों को पोर्टल पर ससमय एंट्री कराएं, एंट्री कराने से गया जिला का रैंकिंग में बढ़ोतरी होगी। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के यहां अधिक संख्या में मामले लंबित है। डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ससमय रिपोर्ट अपने स्तर से या अपने प्रतिनिधि के स्तर से उपलब्ध कराएं। ताकि मामला की सुनवाई गुणवत्तापूर्ण एवं समयावधि में निवारण हो सके। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में बताया गया कि जिला भू अर्जन, जिला परिवहन कार्यालय, जिला कल्याण कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, विद्युत विभाग, पीएचइडी, राज्य खाद्य निगम, पशुपालन एवं आरडब्ल्यूडी टिकारी के यहां मामले लंबित हैं। डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारी को 7 दिनों के अंदर सीएम डैशबोर्ड में लंबित मामलों का कंप्लायंस करने का निर्देश दिया। सरकार की महत्वपूर्ण योजना आरटीपीएस की समीक्षा में बताया गया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि कई प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर इंटरनेट समय पर काम नहीं करने के कारण कई परिवादी आरटीपीएस काउंटर से बीना कार्य पूर्ण किए वापस लौट रहे हैं। इसी स्थिति में सभी आरटीपीएस काउंटर पर ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने हेतु नई व्यवस्था चालू की गई है। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा आईटी मैनेजर को निर्देश दिया कि वैसे आरटीपीएस काउंटर जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी समय पर कार्य नहीं कर रहा हो या आम जनता का लंबा लाइन हो, उस स्थिति में ऑफलाइन फॉर्म सबमिट एप्लीकेशन के माध्यम से आरटीपीएस काउंटर पर आए परिवादी का आवेदन प्राप्त करें। किसी भी स्थिति में एक भी परिवादी बिना कार्य पूर्ण किए वापस नहीं लौटना चाहिए। उन्होंने आईटी मैनेजर को निर्देश दिया कि सभी आरटीपीएस काउंटर का पिछले 1 माह का रिपोर्ट उपलब्ध कराए की कितना बजे लॉगिन हुआ है और कब लॉग आउट हुआ है। उन्होंने सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी तथा आईटी मैनेजर को निर्देश दिया कि प्रतिदिन कितने ऑफलाइन आवेदन तथा कितने ऑनलाइन आवेदन आरटीपीएस काउंटर से प्राप्त हो रहे हैं इसकी सूचना हर दिन उपलब्ध कराया जाए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे छात्र जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अपना आवेदन अप्लाई किए हैं वैसे सभी आवेदनों को अति शीघ्र जांच कर आगे की कार्रवाई करें। दिसंबर माह से जनवरी माह के अब तक नए आवेदन के विरुद्ध एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं देने पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित पदाधिकारी को फटकार तथा कहा कि यदि समय पर आवेदनों को जांच नहीं करेंगे तो वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। सात निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल की समीक्षा में नगर पंचायत शेरघाटी टिकारी एवं बोधगया को हर घर नल का जल कनेक्शन देने में तेजी लाने का निर्देश दिया। मध निषेध एवं उत्पाद विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 8 जनवरी 2021 को कुल 66 वाहनों की नीलामी की गई जिनमें 1228000 रुपये निर्धारित किए गए थे। नीलामी के दौरान सभी 66 वाहनों का नीलामी पूर्ण की जा चुकी है जिसके विरूद्ध 4180000 रुपये प्राप्त हुए हैं। डीएम ने खुशी जाहिर करते हुए ससमय वाहनों को नीलामी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वाहन जप्त होने से वाहन नीलामी समय तक सभी प्रक्रियाओं को ससमय पूर्ण कराएं। उन्होंने शराब विनष्टीकरण प्रत्येक सप्ताह में कराने का निर्देश दिया। बैठक में डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को उर्वरक की कालाबाजारी के विरुद्ध लगातार छापामारी करवाते रहने का निर्देश दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया गया कि खिजर सराय एवं टिकारी में उर्वरक की कालाबाजारी को जांच करते हुए दो दुकानदारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीएम ने शेरघाटी, टिकारी एवं बोधगया नगर पंचायत पदाधिकारी को डोर टू डोर कचरा उठाओ करवाते रहने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि बोधगया, टिकारी एवं शेरघाटी के कार्यपालक अभियंता बुडको सुनील कुमार उपाध्याय, जिला पदाधिकारी के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं तथा इन तीनों नगर पंचायतो के वुडको की योजनाएं काफी धीमी प्रगति पर है। डीएम ने सुनील कुमार उपाध्याय से स्पष्टीकरण करते हुए विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया। बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि आगामी बुधवार एवं गुरुवार को जिले के उन 99 वार्ड में पदाधिकारियों द्वारा जाकर नल जल योजना में चल रहे कार्यो का विस्तार से निरीक्षण करेंगे। डीएम द्वारा सात निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना की समीक्षा की गई उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग तथा ऊर्जा विभाग सहित कृषि विभाग की प्रभावी भूमिका इस योजना में है। प्रत्येक खेतों में विभिन्न जल स्रोतों से सिंचाई हेतु पानी पहुंच सके, इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर किसानों को जागरूक करेंगे तथा सर्वे करके फीडबैक प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि चेक डैम के माध्यम से पानी को रोककर खेतों की सिंचाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो उन्हें दिया जाएगा। साथ ही उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे इस योजना की लगातार समीक्षा करेंगे। बैठक में नगर आयुक्त सावन कुमार, उप विकास आयुक्त सुमन कुमार, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डीआरडीए के निदेशक, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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