सरकारी निर्देशों के बावजूद खुले कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध करें कार्रवाई : डीएम

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साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते डीएम अभिषेक सिंह

गया(कुमुद रंजन)। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम भारत सरकार योजना अंतर्गत गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में मनरेगा एवं वन विभाग द्वारा गरीब कल्याण रोजगार में धीमी प्रगति को देखते हुए संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिला पदाधिकारी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुड़े संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पदाधिकारी को जो विभाग दिया गया है संबंधित विभागों का अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ताकि ससमय एंट्री किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूर्ण किये हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा तथा जिन पदाधिकारी द्वारा दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध काफी खराब प्रगति है उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विभागों का कार्य पूर्ण हो गया है उसका एंट्री ससमय करा ले। बैठक में उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव एवं पर्व त्यौहार के कारण सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का कार्य काफी धीमी रही है, अब सभी पदाधिकारी अपने अपने संबंधित विभाग के लंबित कार्यों को तेजी से निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत, आरटीपीएस एवं अन्य विभिन्न सरकारी सेवाएं पूर्व की तरह प्रारंभ की जाए और तेजी से निष्पादन किया जाए। जल-जीवन-हरियाली की समीक्षा में उन्होंने कहा कि वैसे जलाशय जो अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुए हैं, अतिक्रमणवाद चलाकर संबंधित जलाशय को अतिक्रमण मुक्त कराएं। जिन प्रखंडों में कुआं का सर्वेक्षण लंबित है अति शीघ्र सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करें। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय में लंबित कार्यो को तेजी से निष्पादित करें। बैठक में उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट भी खुल गया है। सारा एफिडेविट का कार्य अब गया जिला से ही होगा। किसी भी पदाधिकारी को अनावश्यक रूप से पटना हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। काउंटर एफिडेविट गया जिले से ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट में संबंधित विभाग के लंबित मामले संबंधित अधिवक्ता से मिलकर मामलों को सरकार के पक्ष में रखें और निष्पादित कराएं। बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में निर्देश दिया कि मामलों का लगातार सुनवाई करते रहे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर कार्य करें। सुनवाई के दौरान फेस शिल्ड एवं मास्क इत्यादि का प्रयोग करें। सुनवाई के पूर्व अपीलार्थी को हैंड सैनेटाइज करवाएं। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को मार्केट एरिया के दुकानदारों, वैसे टोला /एरिया जहां पर्व त्योहार के समय काफी भीड़ भाड़ लगी हो एवं वैसे व्यक्ति जो बाहर से आए हैं और कोविड-19 जांच कराने के इच्छुक हैं संबंधित व्यक्तियों का टेस्टिंग कराएं। सात निश्चय योजना अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में काफी पेंडेंसी को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। विशेष केंद्रीय सहायता योजना (एस०सी०ए०) के समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन योजनाओं का टेंडर पूर्ण नहीं हुआ है उसे ससमय पूर्ण करावे। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोधगया, नीमचक बथानी एवं टनकुप्पा में पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य अब तक नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित एल०ए० ई० ओ० के अभियंता को कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि कई सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जबकि सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी कोचिंग संस्थानों को बंद रखा गया है। जिला पदाधिकारी ने वैसे संबंधित कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहे यह सुनिश्चित कराया जाए। इसके उपरांत एक-एक कर संबंधित विभागों के पदाधिकारी से प्रगति की  समीक्षा की गयी। बैठक में उप विकास आयुक्त सुमन कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, वरीय उप समाहर्ता नजारत शाखा शैलेश दास, सिविल सर्जन सहित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे।

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